बिज्ञापन

बिज्ञापन

तर नयाँ सरकार बनेसँगै सहसचिवहरू पार्वती शर्मा र निता अर्याललाई प्रदेशतिर पठाइदिइन् । पहिल्यै प्रदेशमा बसेर आएका सहसचिवहरूलाई यसरी दोह्रोएर प्रदेशमा खटाइएको हो । सामान्यतया सरकारले एकपटक प्रदेशमा बसिसकेका सहसचिवलाई फेरि प्रदेशमा नै सरुवा नगर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । शर्माले यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गण्डकी प्रदेशस्थित कार्यालयमा १३ महिना र पोखरेलले लोकसेवा आयोगको वाग्मती प्रदेशमा रहेर काम गरिसकेका कर्मचारी हुन । सहसचिवबाट शुरु भएको खेदाइ सचिव चन्द्रकला पौडेल हुँदै राधिका अर्यालसम्म पुगेको छ,यो क्रम सरिता दुवाडीसम्म पुग्ने क्रममा रहेको प्रशासकहरु बताउँछन् ।
साउन दोश्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकी लक्ष्मी बस्नेतलाई तथ्यांक अधिकारीको रुपमा सरुवा गरिएको छ । त्यहाँ डा कमल प्रसाख पोखरेललाई ल्याइएको छ ।

चार महिना नपुग्दै महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेकी राधिका अर्याललाई कर्णाली प्रदेशतिर धपाइएको छ । र महिला मन्त्रालयमा कृष्णबहादुर राउतलाई सचिवको जिम्म्ेवारी दिइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा कानुन मन्त्रालयमै कानुन सचिवको दरबन्दी रहेको भए पनि कानुन सेवाकी सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराईलाई कानुन आयोगमा खटाइएको छ । यस्तै तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट लखेटिएकी चन्द्रकला पौडेल पनि उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा थन्किएकी छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव संगीता कौशल मिश्रलाई पनि जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा कार्यरत सरिता दवाडीलाई ऊर्जा आयोग वा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा सरुवा गर्न प्रस्ताव अगाडि बढेको स्रोतको भनाई छ । उनको सरुवासँगै १८ वटा मन्त्रालयमा महिला सचिव एक जना पनि रहने छैनन् ।

महिला सचिव मात्र हैन सहसचिव, उपसचिव पनि सरुवा गर्दै पुरुषका लागि खाली गराउने रणनीतिमा सरकार रहेको देखिएको प्रशासकहरु बताउँछन् । त्यही योजना अनुसार, यस अघि गृह,सामान्यबाट महिला सहसचिव,उपसचिवहरु तितरबितर पारिसकिएको छ ।